That the State Department both administers the Fulbright program and has listed Hamas as one of 36 Foreign Terrorist Organizations adds a surreal quality to this problem: State sponsors and pays someone accused of belonging to a group it itself has outlawed. राज्य विभाग एक ओर फुलब्राइट कार्यक्रम का प्रशासक है और दूसरी ओर हमास को 36 विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में स्थान दिया है इससे एक कार्यक्रम के स्थान देने की वास्तविकता से परे होने की पुष्टि होती है । राज्य एक अवैधानिक संगठन के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति तो प्रायोजित भी कर रहा है और अर्थ भी दे रहा है।
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